Cryptocurrency पर भारत में लगेगा बैन या फिर विधेयक को मिलेगी मंजूरी?

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भारत में भी बड़ी संख्या में लोग Cryptocurrency में पैसा लगा रहे हैं

हाल के दिनों में बिटकॉइन(Bitcoin), इथेरियम(Ethereum), डोजीकॉइन (Dogecoin) समेत तमाम तरह की क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. भारत में भी बड़ी संख्या में लोग क्रिप्‍टोकरेंसी (Cryptocurrency) में पैसा लगा रहे हैं. कंपनियों के शेयर, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग स्कीम्स की तरह क्रिप्टोकरेंसी भी निवेश का बड़ा विकल्प बन गया है. ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर केंद्र सरकार के कदम पर सभी की नजर है. वित्त मंत्री निर्मला ​सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इसको लेकर बड़ी बात कही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को कहा कि वह क्रिप्‍टोकरेंसी से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी (Cabinet Approval) का इंतजार कर रही हैं. प्रस्तावित विधेयक उनके सामने है. बता दें कि बीते दो अगस्त को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी सरकार के रुख को लेकर संकेत दिया था.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मुद्दों का अध्ययन करने और विशिष्ट कार्यों का प्रस्ताव पेश करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रिप्टोकरेंसी संबंधित अंतर-मंत्रालयी पैनल ने अपनी रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी है. इसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डोजीकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने का भी प्रस्ताव शामिल है. अंतर-मंत्रालयी समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत में सरकार द्वारा जारी किसी भी डिजिटल करेंसी को छोड़कर, अन्य सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए.

वित्त मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'क्रिप्टोकरेंसी (विधेयक) पर मंत्रिमंडल का नोट तैयार है और वह मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रही हैं. इस बीच आरबीआई ने भी सरकार को बाजार में प्रचलित क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं से अवगत कराया है बता दें कि बीते दो अगस्त को क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सरकार के रुख के बारे में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे. उन्होंने सदन को बताया था कि सरकार डिजिटल इकोनॉमी के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की संभावनाओं पर विचार कर रही है. क्रिप्टोकरेंसी को लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल ने साफ-साफ कहा है कि प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगना चाहिए. देश में एकमात्र डिजिटल करेंसी की मान्यता होगी, जिसे केंद्र सरकार जारी करेगी.

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